-बलिया में बैठक
-एससी-एसटी से सम्बंधित मामलों के निस्तारण की समीक्षा की
बलिया: उप्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामबाबू हरित ने मंगलवार को कलेक्ट्रट सभागार में बैठक की। उन्होंने पुलिस विभाग, राजस्व व समाज कल्याण व अन्य विभागों के अधिकारियों से जानकारी लेकर एससी-एसटी के मामलों के निस्तारण की समीक्षा की। उनके साथ उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान, सदस्य अनिता सिद्धार्थ भी थीं।
कहा कि थानों में आने वाले फरियादियों को पहले पानी पिलाएं। इससे फरियादी के मन से भय भाग जाएगा और अपनी बात निर्भीकता से कह सकेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष एससी-एसटी के लोगों के जो प्रकरण आते है, वह मुख्यतः पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित होते है। उत्पीडन के मामलों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित मामले भी आते हैं। इन सब मामलों में त्वरित कार्यवाही हो। अनावश्यक विलम्ब की शिकायत नहीं मिले। सीएमओ से स्वास्थ्य सुविधाओं व वैक्सिनेशन से जुड़ी जानकारी ली। परियोजना निदेशक डीएन दूबे से आवास योजना में एससी-एसटी लाभार्थियों की संख्या आदि का बावत जानकारी ली। भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने जिले में एसटी के प्रमाण पत्र जारी होने में आ रही बाधाओं से अवगत कराया। कहा कि यह यहां की बड़ी समस्याओं में एक है। बैठक में एसपी राजकरन नैय्यर, समाज कल्याण अधिकारी अभय सिंह, डीपीआरओ अजय श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
अपने दो महीने के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां
आयोग की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आयोग में बतौर अध्यक्ष 18 जून को कार्यभार ग्रहण किया। तब आयोग में सुनवाई के लिए 342 मामले लम्बित थे, जिसमें पुलिस विभाग के 280, राजस्व विभाग के 40 व अन्य विभाग से संबंधित 22 मामले थे। कहा कि मेरे कार्यकाल में कुल 801 प्रार्थना पत्र आयोग में आए, जिनमें 440 मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर 361 मामलों का निस्तारण भी कराया जा चुका है। उन्होंने आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मामलों का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर उनका त्वरित निस्तारण कराने पर भी खास जोर दिया। बताया कि दो माह से कम के कार्यकाल में 6 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए पीड़ित परिवार को 9 लाख 75 हजार की धनराशि आर्थिक सहायता दिलवा चुका हूँ। इससे पीडित व उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और वे पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल हुए।
