-पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही का मामला
-जनपद के 25 ग्राम पंचायतों में अब नहीं बन पाया है पंचायत भवन
-प्रत्येक दशा में 10 जुलाई तक निर्माण कार्य शुरू कराने का दिया निर्देश
-जिलाधिकारी की जद में तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और सचिव भी
शशिकांत ओझा
बलिया : सरकार के काफी प्रयास के बाद भी पंचायत भवन विहिन ग्राम पंचायतों पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का मिजाज बहुत कड़क है। जनपद के 25 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण को लेकर जिलाधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जिलाधिकारी ने तीन एसडीएम व 09 खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोकते हुए प्रत्येक दशा में 10 जुलाई तक निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का सख्त निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायतराज अधिकारी ने कहा कि 25 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने इन 25 ग्राम पंचायतों के लेखपालों, कानूनगो, सचिव ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार से भूमि की उपलब्धता के लिए अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी प्राप्त करने पर पाया कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देते हुए ठीक प्रकार से प्रयास नहीं किया गय। लापरवाही पाए जाने पर इन 25 ग्राम पंचायतों के सचिव, लेखपाल, कानूनगो व संबंधित नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम का वेतन भूमि चिन्हांकन तक के लिए बाधित कर दिया। जिलाधिकारी ने पंचायत भवन का कार्य प्रत्येक दशा में प्रारंभ कराने का निर्देश दिया।
इन एसडीएम का डीएम ने रोका वेतन
-उपजिलाधिकारी सदर
-उपजिलाधिकारी बांसडीह
-उपजिलाधिकारी बैरिया
