बलिया : मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, बाढ़ व कटान रोधी कार्य, भूसा क्रय, गो-आश्रय स्थल की व्यवस्था आदि की समीक्षा की। निर्देश दिया कि निर्माण से जुड़े कार्यों की रफ्तार तेज रखी जाए। इसमें लापरवाही हुई तो सम्बंधित की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई होगी।
सम्भावित बाढ़ से खतरे से निपटने की समीक्षा के दौरान प्रोजेक्ट से सम्बंधित मैटेरियल की उपलब्धता के बारे में पूछा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में मैटेरियल उपलब्ध हैं और कार्य भी चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों की अलग-अलग टीम बनाकर इसे दिखवा लिया जाए और उसी दिन रिपोर्ट दी जाए। कटानरोधी कार्य की शुरुआत में ही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा, नवम्बर ने स्वीकृत प्रोजेक्ट का टेंडर अप्रैल में निकाला गया, यह आपत्तिजनक है। उन्होंने गुरुवार को मौके पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही। कमिश्नर ने कहा कि तीन एंगल निर्धारित करके हर तीन दिन पर अद्यतन कार्य की फोटोग्राफ मुझे भेजा जाए। सीडीओ इसकी समीक्षा करें। सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रति चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की। कहा कि डिग्री कालेजों में इसके प्रचार पर ज्यादा से ज्यादा जोर रहे। सड़क पर भी चार पहिया में सीट बेल्ट व बाइक पर हेलमेट का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। सफाई की समीक्षा के दौरान ईओ दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि शहर में कुल 51 बड़े व मझोले नाले हैं। इसमें 45 नाले साफ हो चुके हैं। एक हप्ते में शेष नाले भी साफ हो जाएंगे। प्रभारी अधिकारी नगर निकाय/सीआरओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक निकायों में सफाई की समीक्षा कर रिपोर्ट दें। प्लास्टिक पर रोकथाम को लेकर निर्देश दिया कि मैरेज हाल संचालकों व अन्य बड़े खाद्य पदार्थों की दुकानों पर यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्लास्टिक के किसी सामान का प्रयोग न हो।
यूनिवर्सिटी में निर्माण की धीमी प्रगति पर फटकार
जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में 9 बिल्डिंग के निर्माण की समीक्षा में बेहद धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। कार्यदायी संस्था के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा, बरसात आने वाली है और इतना धीमा कार्य अत्यंत आपत्तिजनक है। पर्यवेक्षण अधिकारी को चेतावनी व प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत कराने का निर्देश सीडीओ को दिया।
अवैध स्टैंड हटाने के आदेश का तत्काल हो अनुपालन
मंडलायुक्त ने कहा कि अवैध स्टैंड को हटाने के आदेश को गम्भीरता से लिया जाए। इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट को नोडल अफसर बनाया जाए। सभी ईओ अपने निकाय क्षेत्र में कार्रवाई करते समय यह ध्यान दें कि इसके पीछे किसी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। अवैध परिवहन को रोकना, स्टैंड पर माफिया टाइप के लोगों का दबदबा रोकना इस आदेश का मूल उद्देश्य है। शहर से बाहर जो स्टैंड चिन्हित हैं, उन्हें विकसित कर ठीक ढंग से संचालन कराएं। वैध स्टैंड कितने है, कमिश्नर के इस सवाल पर कोई अधिकारी सही सटीक जवाब नहीं दे पाए। शहर में बेतरतीब पार्किंग पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से सवाल किया। बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, एडीएम राजेश सिंह, सभी एसडीएम, बीएसए एसएन सिंह आदि थे।.
