-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
-रैंकिंग खराब करने वाले अधिकारियों की तय की जाएगी जवाबदेही : डीएम
-जिला पंचायत राज अधिकारी को जिलाधिकारी ने दिया शो-काज नोटिस
शशिकांत ओझा
बलिया : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग एवं ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों के रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक दवा सूची में दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने, एंबुलेंस 108, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 102 की स्थिति बेहतर पाई गई। बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव, सीटी स्कैन एवं टेली मेडिसिन सेवाओं में भी ग्रेड और रैंक अच्छा था, लेकिन मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग के अंदर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की निर्माण की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिकारी को दिया गया। साथ ही कम प्रगति पाए जाने पर डीपीआरओ को शो काॅज नोटिस जारी किया गया। सूचना लघु एवं मध्यम विभाग की समीक्षा के दौरान ओडीओपी टूल किट योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रगति लाने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिया। भवन निर्माण में कम प्रगति पाए जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को शो काॅज और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समीक्षा के दौरान सामाजिक वनीकरण में जीवित पौधों की प्रतिशत की प्रगति कम पाए जाने और डीएफओ की बैठक में अनुपस्थिति पाए जाने के कारण जिलाधिकारी ने वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण परीक्षा आकलन, पीएम पोषण और मध्यान्ह भोजन योजना एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की प्रगति कम पाए जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। ग्राम्य विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधूरे आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करा कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने और स्वयं मॉनिटरिंग करने एवं आवासों के निर्माण में कम प्रगति पाए जाने पर परियोजना निदेशक को शो काॅज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन पेंशन,पशुधन और श्रम एवं सेवायोजन जैसे अन्य विभागों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति पिछले माह के सापेक्ष इस माह में कम है, उन अधिकारियों को लिखत पढत में पत्र जारी किया जाएगा।
किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर कराए गए कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाकर अपने जनपद की रैंकिंग और ग्रेडिंग सही करें।आईजीआरएस के मामले में भी कोई अधिकारी डिफाल्टर ना होने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अधिकारी इस पोर्टल पर लंबित मामलें को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं। बैठक में, मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय पति द्विवेदी, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
