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कार्यदायी संस्था CNDS के अधिशासी अभियंता को शो काज नोटिस

-जिलाधिकारी ने की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

-मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता व 50.लाख से अधिक लागत के कार्य का हाल

-निर्माण कार्य में तय समय में पूरा नहीं तो होगी करवाई: जिलाधिकारी

शशिकांत ओझा

बलिया : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री सर्वोच्च प्राथमिकता व 50 लाख से अधिक लागत के कार्यों की प्रगति का हार बुधवार को देखा। कार्यदायी संस्था सीएन्डडीएस के अधिशासी अभियंता को शो काज नोटिस दिया।

विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली एवं 50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्थाओं के मुख्य अधिकारी सम्मिलित रहे। इस बैठक में पिछले माह से वर्तमान माह तक की भौतिक रिपोर्ट का आकलन किया गया।

जिले में सीएन्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम आजमगढ़, यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएस‌एस, बलिया (पूर्व नाम पैकफेड), राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खंड- वाराणसी- 03 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड, बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्व नाम लैकफेड), उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, वाराणसी, और उत्तर प्रदेश जल निगम, बलिया सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिले में विकास से संबंधित निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के कार्यों राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीयर, बलिया और रसड़ा को उन्नयन किये जाने हेतु आधुनिक कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण, नगर पंचायत नगरा एवं रतसड़ में नगर पंचायत भवन का निर्माण, नगर पालिका परिषद बलिया में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के निर्माण कार्य एवं अन्य विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा  निर्देशित किया गया।

लिगेसी वेस्ट के निर्माण कार्य में भौतिक प्रगति धीमी पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सीएन्डडीएस के अधिशासी अभियंता को शो काज नोटिस जारी करने और संस्था के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखने का निर्देश दिया। इसी प्रकार यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएसएस, प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्व नाम लैकफेड), उत्तर प्रदेश राज्यसेतु निगम लिमिटेड बलिया तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिले में संचालित  निर्माण कार्यों की जिलाधिकारी द्वारा बारी-बारी से समीक्षा की गयी और जरूरी दिशा निर्देश दिया गया।

कहा कि जितने भी निर्माणाधीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उसे संबंधित विभाग को हैंड ओवर करें और अधूरे निर्माण कार्यों को लेबर फोर्स बढ़ाकर शीघ्रता से पूर्ण करें। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी राजित राम मिश्र, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारियों सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद थे।

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