-बोले सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त
-कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक को कर रहे थे संबोधित
बलिया : सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक आयोजित की गई । बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाली सभी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और उसकी समीक्षा की । इस बैठक में सांसद ने चिकित्साधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि जनता का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। सभी चिकित्साधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में निवास करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो चुका है वहां पर चिकित्सकीय कार्य अभिलंब आरंभ कर दिया जाए। साथ ही नवनिर्मित चिकित्सकीय भवनों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और वहां पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी जाए ।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर चिकित्सा अधिकारियों की कमी है वहां पर रोस्टर वाइज चिकित्सकों को नियुक्त किया जाए जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके । कहा कि एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए किसी भी मरीज को एंबुलेंस के कारण स्वास्थ सुविधा में देरी नहीं होनी चाहिए। सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों को बलिया से बाहर रेफर करना बंद कर दीजिए अगर अति आवश्यक हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य जनपदों के चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क करके इलाज किया जाए। रेफर करने से मरीजों को ना केवल स्वास्थ्य असुविधा होती है अपितु धन की भी हानि होती है। उन्होंने कहा कि बलिया को स्वास्थ्य का हब बनाना है। कहा कि चिकित्सक ईश्वर का रूप होते हैं। अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निर्वहन करें और जनता का भरोसा हासिल करें। सांसद ने बलिया की महत्ता को बताते हुए अधिकारियों से कहा कि बलिया जनपद नहीं राष्ट्र है इसे स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करें.
सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा बहुत सी स्वास्थ्य योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही है । सभी का लाभ जनता को मिलना चाहिए। जल्द से जल्द सभी का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन जाए जिससे की गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। सांसद ने कहा कि बलिया में ऑक्सीजन प्लांट पर्याप्त मात्रा में लग चुके हैं अब बलिया अन्य जनपदों को भी ऑक्सीजन दे सकता है। उन्होंने कहा कि बलिया जनपद नहीं राष्ट्र है इसे स्वस्थ बनाए रखने में सभी के योगदान की आवश्यकता है। सांसद ने निर्देश दिया कि जिन ट्रामा सेंटरो में स्टाफ की कमी है। वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाए। कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने भी अपनी बात सांसद के समक्ष रखी । उन्होंने कहा कि कुछ लोग डॉक्टरों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में सांसद ने कहा कि आपको भरोसा दिलाया जाता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है। डॉक्टरो को डराने धमकाने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में से एक है। इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नीरज कुमार पांडेय तथा अन्य सभी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।
