-कुलपति ने बताया
-जननायक चंंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रो. संजीत कुमार गुप्त की राय
शशिकांत ओझा
बलिया : केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के त्रिभुजी सामंजस्य से विकास वाला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में प्रस्तुत किया। सम्पूर्ण बजट के नौ मुख्य स्तम्भ हैं कृषि उत्पादकता, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का प्रोत्साहन, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभुत संरचना तथा नवाचार, शोध एवं विकास। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मंशा से प्रस्तुत यह बजट 2024, समावेशी एवं सतत विकास को रेखांकित करता है। उक्त प्रतिक्रिया जननायक चंंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीत कुमार गुप्त की है।
कुलपति प्रो गुप्त के मुताबिक इस बजट में प्राकृतिक कृषि के साथ कृषि साधनों की उत्पादकता वृद्धि, मानव संसाधन विकास, महिला सहभागिता, ग़रीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना निर्माण एवं रोजगार वृद्धि के लक्ष्य सुनिश्चित किये गए हैं। यह बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप है, इस बजट में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए है तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु जीडीपी का 3.4% हिस्सा आवंटित किया गया है l राजकोषीय घाटा को 4.9% तक नियंत्रित कर राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को दस लाख से बढ़ा कर बीस लाख तक कर दिया गया है। इससे असंगठित क्षेत्रों मे कार्यरत लोगों की आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार ने ग़रीबी कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, 2022-23 में ग़रीबी का अनुपात घटकर 11.28% रह गया है। कृषि क्षेत्र में डीपीआई को कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस बजट में तीन लाख करोड़ का विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही महिलाओं की पहली नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान भी इस बजट में है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्यों के आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रोत्साहन पर जोर है। रोजगार एवं कौशल विकास के लिए दो लाख करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रु का प्रावधान है। रक्षा बजट कुल बजट का 12.9% है जो अब तक का सर्वाधिक है। आदिवासी समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का प्रावधान है। शिक्षा एवं युवाओं के लिए बजट में प्रावधान यथा-शिक्षा ऋण का ब्याज घटाकर 3% कर दिया गया है ताकि छात्र उच्च शिक्षा से वँचित न रहे। साथ ही एक करोड़ शिक्षित युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है।
