-केंद्रीय बजट 2025
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारान प्रस्तुत बजट को किसी ने कहा अर्श पर तो किसी ने फर्श पर
शशिकांत ओझा
बलिया : केंद्र सरकार का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट सुनने के बाद जनपद बलिया के आम और खास व्यक्तियों ने बजट पर अपनी राय रखी। किसी ने बजट को अर्श पर बताया तो किसी ने फर्श पर। प्रस्तुत है जननायक चंद्रशेखर विद्यालय के कुलपति प्रो. संदीप कुमार गुप्ता की राय….
यह बजट सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, उद्योग, वित्तीय सुधार और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र में सुधार के तहत प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना का विस्तार 100 जिलों तक किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। बीज उत्पादन मिशन के माध्यम से उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल बीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। दालों की आत्मनिर्भरता के लिए तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए छह-वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। “क्रेडिट कार्ड योजना” के तहत 10 लाख छोटे उद्यमों को ₹5 लाख तक का क्रेडिट मिलेगा। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और टेक्सटाइल उद्योगों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योगों में नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘भारत ट्रेड नेट’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आईआईटी में अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा शिक्षा में सुधार के तहत 75,000 नई सीटों का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के अंतर्गत जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 100% कवरेज सुनिश्चित होगा। गरीबों और महिलाओं के लिए आवासीय योजनाओं को सशक्त बनाने हेतु ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वित्तीय सुधारों के तहत व्यक्तिगत आयकर में राहत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। स्टार्टअप्स को टैक्स में विशेष छूट का विस्तार किया गया है और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दी गई है। पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुधारने के उद्देश्य से 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। रक्षा क्षेत्र में बजट को ₹4,91,732 करोड़ तक बढ़ाया गया है, जिसमें साइबर सुरक्षा और डिजिटल संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को 3.3% तक सीमित रखना और अगले पांच वर्षों में ₹10 लाख करोड़ का निवेश सुनिश्चित करना है। यह बजट आर्थिक सुधार और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे देश के समग्र विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
