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बलिया

जिला कारागार के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध का मामला जिलाधिकारी तक

-नया संकट
-बलिया जिले के नारायनपाली गांव में जिला कारागार निर्माण है प्रस्तावित, हो रहा अधिग्रहण

बलिया : जिला कारागार के निर्माण को लगभग सौ वर्ष पूरे हो गए हैं। वहां वह सुविधाएं मुहैया नहीं हैं जौ चाहिए। जिला प्रशासन ने गड़वार ब्लॉक के नारायनपाली गांव में नवीन जिला कारागार प्रस्तावित किया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने पर इसके विरोध का मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक दे अधिग्रहण रोकने की सिफारिश की है।
क्षेत्र के नारायनपाली, बरवां व घोसवती गांव के किसानों ने अपनी जमीन को जबरन इच्छा के विरुद्ध जिला जेल अथवा किसी भी सरकारी कार्यालय के लिए अधिग्रहित न करने के सम्बंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कुछ किसानों ने गुहार लगाया कि उक्त जमीन पर सभी कृषि कार्य करते हैं। कृषि ही हम लोगों की आजीविका का स्त्रोत है। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं है। आगे कहा है कि किसी भी कीमत पर जेल अथवा सरकारी कार्यालय हम लोगों की जमीन अधिग्रहण करके बनाना न्याय संगत नहीं है। अन्यथा की दशा में कहा है कि अगर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो सभी किसान आमरण अनशन व आत्मदाह जैसी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से रामायण बिंद, मैनेजर शर्मा, भुवाल प्रजापति, मुन्ना शर्मा, ध्यानजी यादव, रामसरेख यादव, बदामी देवी, पूनम,भगवान दुबे आदि रहे। उल्लेखनीय है कि गत महीने एसडीएम जुनैद अहमद व सदर तहसीलदार सदानंद सरोज राजस्व टीम के साथ उक्त गांव में पहुंचकर जिला जेल के निर्माण के लिए जमीन का सर्वे किए थे। सर्वे के बाद भी गांव के किसानों ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया था। बावजूद इसके गांव में राजस्व विभाग के कर्मचारी किसानों की जमीन का खसरा खतौनी मांग रहे हैं।

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