-प्रशासनिक कार्य
-कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पोषण मिशन की समीक्षा
शशिकांत ओझा
बलिया : चुनाव के बाद प्रशासनिक मिशन को दुरुस्त करने का कार्य जिलाधिकारी द्वारा इन दिनों किया जा रहा है ताकि आमजन को राहत मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिले। मंगलवार का दिन समीक्षा का ही दिन रहा। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पोषण मिशन की समीक्षा कर विभागीय पेंच कसा।
जिलाधिकारी रवींद्र कुमार विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियो को पिछले दिनों नगर क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था के संबंध में विस्तृत वार्ता की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही करने वाले अवर अभियंताओं की सूची शाम तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विद्युत व्यवस्था सही न होने पर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, नगर एसडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कर विभागीय समीक्षा की। पूर्ण प्रतिरक्षाकरण, परिवार नियोजन,आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण, फर्स्ट टाइम गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, एचआरपी(हाई रिस्क प्रेगनेंसी), टोटल डिलीवरी रिपोर्ट, फुल ANC,संस्थागत प्रसव, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल हेल्थ टीम के द्वारा स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, ई-संजीवनी, आयुष्मान कार्ड, राष्ट्रीय लेप्रोसी उन्मूलन कार्यक्रम, पोषण पुनर्वास केंद्र पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी द्वारा आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पंजीकरण और फर्स्ट टाइम गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को बढ़ाकर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को अपडेट करने का निर्देश दिया। इसमें खास तौर पर महत्वाकांक्षी ब्लॉकों को स्थिति सुधार करने की हिदायत दी गई। एचआरपी (हाई रिस्क प्रेगनेंसी) पंजीकरण ,टोटल डिलीवरी, पूर्ण प्रतिरक्षाकरण में सभी ब्लॉकों के एमओआइसी को प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। संस्थागत प्रसव प्रदर्शन में अधिकतर ब्लॉकों की प्रगति कम पाई गई,जिस पर जिलाधिकारी ने इन ब्लाकों के एमओआईसी को प्राइवेट एवं सरकारी चिकित्सालयों में वाले होने वाले संस्थागत प्रसव का डाटा एकत्रित कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लाकों की मेडिकल हेल्थ टीम के द्वारा विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के कराए जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण की संख्यां में खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रगति लाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड में सबसे खराब स्थिति में पाए गए ब्लाकों के एमओआइसी को पात्र लाभार्थियों के तीव्र गति से कार्ड बनाने के लिए एएनएम और सीएचओ से सहयोग लेने का निर्देश दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में खाद्य एवं रसद विभाग मदद कर रहा है। ओपीडी रेफरल के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले से रेफर किए जाने वाले मरीजों को दूसरे जनपद में भेजने पर संबंधित अस्पताल में तत्काल इलाज की सुविधा मिल सके, इसकी कार्य योजना पहले से तैयार कर ली जाए। यह सरकार की तरफ से नया शासनादेश है। जिलाधिकारी ने पिछले कई महीनो से खराब प्रगति करने वाले ब्लाकों के अपेक्षित सुधार के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि इन ब्लॉकों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डिप्टी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी लगाकर इन ब्लाकों के कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें और इनकी साप्ताहिक समीक्षा भी करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि जनपद में टीकाकरण से इनकार करने वाले परिवारों से मिलकर उनकी काउंसलिंग करके उस संबंधित परिवार के पूर्ण टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। डीपीएम आरबी यादव ने बताया कि जनपद में 283 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर(आयुष्मान आरोग्य मंदिर) है जिसमें 14 प्रकार के जांच के सापेक्ष 8-9 प्रकार की जांच हो रही है और 45 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। इन्होंने बताया कि जननी सुरक्षा योजना पेमेंट स्टेटस में भी जनपद अच्छी स्थिति में है।
राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जिला पोषण समिति/अभिसरण समिति की बैठक जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें आईसीडीएस के शून्य से पांच वर्ष के बच्चों को पोषाहार वितरण एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बंध में, पोषण ट्रैकर पर होम विजिट परियोजना की स्थिति, पोषण ट्रैकर पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों के सापेक्ष मापन क्षमता की स्थिति, एसएनबी और पोषण ट्रैकर पर आधार वेरीफिकेशन परियोजना की स्थिति आदि की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जनपद में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के भली भांति क्रियान्वित कराने के लिए सभी सीडीपीओ को आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। डीपीएम आरबी यादव ने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले के अन्य 75 लर्निंग लैब को 18 बिंदुओं पर संतृप्त किया जा रहा है। मई तक का पोषाहार वितरित हो चुका है।पोषण ट्रैक्टर पर लाभार्थियों का मोबाइल वेरीफिकेशन, आधार सत्यापन, मेजरिंग एफिशिएंसी और आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। पोषण ट्रैकर पर sam, mam और अति कुपोषित बच्चों की संख्या के मामले में जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया कि अपने ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या, कितने बच्चे कुपोषण से बाहर आए इसकी संख्या तथा रेंडम आधार पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का शत-प्रतिशत सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी सीडीपीओ से,महीने भर में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया, इसकी भी जानकारी ली।उन्होंने सभी सीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर पोषाहार वितरण रजिस्टर मेंटेन करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को ब्लॉक स्तर पर पोषाहार वितरण संबंधी रजिस्टर सत्यापन रिपोर्ट खंड विकास अधिकारियों से कराने का निर्देश दिया।कहा कि अगर इसमें भी लापरवाही मिली तो संबंधित सीडीपीओ, मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा vhsnd,ngd कोड और आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न मानकों पर पिछड़ने वाले व डाटा फीड न करने वाले सीडीपीओ को डाटा फीड कराने एवं जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं को विजिट बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी लोग जिम्मेदारी के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करना सुनिश्चित करें और इसे सहयोग एप पर अपलोड करे।इस बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय पति द्विवेद्वी ,डीपीएम आर० बी० यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी के एम पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
